slot

slot gacor hari ini

qris slot

Connect with us

Breaking: केंद्र सरकार का जनता हित मे फैसला, अगले 6 माह तक अभी और मुफ्त राशन…

उत्तराखंड

Breaking: केंद्र सरकार का जनता हित मे फैसला, अगले 6 माह तक अभी और मुफ्त राशन…

साल 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो वही, तमाम लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। यही नहीं, इस दौरान गरीबों, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगो की हालत बद से बदतर हो गई। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था और देशभर के गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन  उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। हालांकि, यह योजना मार्च 2022 में समाप्त हो रही है लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ी राहत देते हुए इस योजना को अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड जलापूर्ति कार्यक्रम (2018-2025) से सम्बन्धित 12वीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक आयोजित

हालांकि, इससे पहले ही उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने दोबारा राज्य की कमान संभालने के बाद एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश में संचालित गरीब कल्याण अन्न  योजना को अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया था। तो वही, अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस योजना को अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। लिहाजा देश के सभी राज्यों में मुफ्त राशन योजना के तहत गरीबों को अगले छह माह भी निशुल्क राशन मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर के करोड़ों गरीबों को इसका लाभ मिलेगा।

यह भी पढ़ें 👉  तीन साल के जश्न से निकलीं रोजगार की तीन गारंटी, सरकार ने लिए बढ़े कदम…

 

सूत्रों के मुताबिक, सरकार में इस बात पर मंथन चल रहा था कि इस योजना को कब तक बढ़ाया जाए। वहीं, योजना को एक साथ न बढ़ाकर दो से तीन चरणों में बढ़ाया जाए। इसमें सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले राशन यानी गेहूं व चावल के अलावा एक लीटर तेल, एक किलो चना नमक भी देगी। अभी तक राज्य सरकार ने दिसम्बर से मार्च तक निशुल्क राशन दिया है। इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलो यानी तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल दिया जाता है। इसके लिए कार्डधारकों से दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल के लिए लिया जाता है लेकिन अब राज्य सरकार इसका खर्चा खुद वहन करेगी।

यह भी पढ़ें 👉  मैनुअल स्कैवेंजर्स, सफाई कर्मी और उनके आश्रितों को सरकारी योजना का लाभ देने के लिए लगेंगे शिविर
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

Advertisement Video

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top