उत्तराखंड
Good News: सीएम धामी पर्यावरण मित्रों को दी बड़ी सौगात, ये आदेश किया जारी
देहरादूनः उत्तराखंड में धामी सरकार एक बार फिर बड़ी पारी खेल रही है। चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। शुक्रवार को सीएम धामी ने सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत तैनात सभी
देहरादूनः उत्तराखंड में धामी सरकार एक बार फिर बड़ी पारी खेल रही है। चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। शुक्रवार को सीएम धामी ने सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत तैनात सभी सफाई कर्मचारियों (पर्यावरण मित्रों) का मानदेय बढ़ाकर 500 रूपया प्रतिदिन कर दिया है।इसका लाभ प्रदेश के सभी 6 हजार पर्यावरण मित्रों को मिलेगा। सीएम के इस फैसले से पर्यावरण मित्रों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार मुख्यमंत्री धामी ने चुनाव से पहले सफाई कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों को मानदेय बढ़ाने का वादा किया था। इस वादे को पूरा करते हुए सीएम धामी ने आज मानदेय बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत तैनात सभी सफाई कर्मचारियों जिन्हें पर्यावरण मित्र की भी संज्ञा दी गयी है, उनका मानदेय बढ़ाकर 500 रूपया प्रतिदिन कर दिया है। बता दें कि संविदा व दैनिक सफाई कर्मचारी को अब तक 350 रुपया, मोहल्ला स्वच्छता समिति सफाई कमचारियों को 275 रुपया और आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को 350 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता था। मुख्यमंत्री धामी ने इन सभी के मानदेय में एकरूपता लाते हुए सभी का मानदेय 500 रूपया प्रतिदिन कर दिया है।
गौरतलब है कि 5 जनवरी 2022 को सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री भगवत प्रसाद मकवाना ने उत्तराखण्ड स्वच्छकार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को सफाई कर्मचारियों की तमाम समस्याओं से अवगत करवाया था। उस समय मुख्यमंत्री श्री धामी ने पर्यावरण मित्रों का मानदेय 500 रुपया प्रतिदिन करने की घोषणा की थी। अब जबकि भाजपा की सरकार दुबारा सत्ता में आई है तो मुख्यमंत्री धामी ने अपनी इस घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसका लाभ प्रदेश के लगभग 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा। ये आदेश विभिन्न श्रेणियों के सफाई कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है। इसके लिए सरकार को 4038.12 लाख का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार उठाना पड़ेगा।