Connect with us

उत्तराखंड- जनता की शिकायतों का अधिक से अधिक समाधान करना प्राथमिकता…

उत्तराखंड

उत्तराखंड- जनता की शिकायतों का अधिक से अधिक समाधान करना प्राथमिकता…

उत्तराखंड- जनता की शिकायतों का अधिक से अधिक समाधान करना प्राथमिकता…

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 के सम्बंध में समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने सीएम दर्पण डैशबोर्ड 2.0 का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की शिकायतों का अधिक से अधिक समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी 60% शिकायतों का समाधान हो रहा है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मार्च 2024 तक हम 80% शिकायतों का समाधान कर सकें।

बैठक में जानकारी दी गई कि 9 मई 2023 से 22 जनवरी 2024 तक कुल 95573 शिकायतें पंजीकृत हुई, जिनमें से लगभग 60% शिकायतों का समाधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मार्च 2024 तक हमारा लक्ष्य 80% शिकायतों के समाधान का होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ शिकायतें ऐसी भी होती हैं जिनका कई बार व्यवहारिक रूप से समाधान तलाशने के बावजूद निस्तारण नहीं हो पाता। ऐसे में शिकायतकर्ता से संवाद अवश्य करें। “यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी शिकायत को एकतरफा बंद न किया जाए। किसी भी शिकायत को बंद करने से पहले शिकायतकर्ता को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लगे सभी कार्मिकों को ओनरशिप लेकर कार्य करना होगा”:

यह भी पढ़ें 👉  राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार ने किए कड़े इंतजाम…

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों के सचिव नियमित रूप से सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने जनता से सर्वाधिक संवाद /शिकायतों के समाधान करने वाले जिलों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अन्य जिलों को उनसे प्रेरित होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 करोड़ लोगों के लिए सोलर पैनल योजना शुरू करने का जिक्र करते हुए निर्देश दिए कि राज्य सचिवालय से लेकर तमाम सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल को अनिवार्य किया जाए।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में ई-विधान एप्लीकेशन का लोकापर्ण किया…

बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी,  आंनद बर्द्धन, डीजीपी अभिनव कुमार, राज्य अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडेय, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें 👉  अनिवार्य सेवानिवृति के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जाए: मुख्यमंत्री
Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top