Author: न्यूज़ डेस्क हरिद्वार टुडे न्यूज़

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला में एमबी फूड्स द्वारा विकसित ‘मशरूम ग्राम’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने एमबी फूड्स की टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मशरूम उत्पादन कम भूमि, कम जल और कम समय में अधिक लाभ देने वाला प्रभावी उद्यम है, जिससे किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को स्वरोज़गार के नए अवसर प्राप्त होंगे तथा स्वयं सहायता समूहों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ‘मशरूम ग्राम’ मॉडल राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा और कृषि आधारित उद्यमिता को नई दिशा प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 11 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के लगभग 9 लाख किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं से किसानों को व्यापक लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद-बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन जैसी योजनाएं किसानों को सशक्त बना रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये करना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, तीन लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण तथा नहरों से मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉलीहाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अब तक लगभग 350 पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 20 रुपये का बोनस, गन्ने के दामों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी योजनाएं राज्य में कृषि और बागवानी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। इसके साथ ही ‘महक क्रांति’ के माध्यम से सुगंध फसलों की खेती को बढ़ावा देकर हजारों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी प्रयासों से उत्तराखंड कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने बुग्गावाला और हरिद्वार क्षेत्र के नागरिकों से सरकार के प्रयासों में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनसहभागिता के माध्यम से ही देवभूमि उत्तराखंड को कृषि सहित सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक प्रदीप बत्रा,जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय जनता उपस्थित थी।

बागेश्वर: ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक उत्तरायणी मेले को भव्य, सुव्यवस्थित एवं आकर्षक बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी ने विकास भवन में गूगल मीट के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 13 से 20 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस मेले के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में तोरण द्वारों की गुणवत्ता एवं डिजाइन पर विशेष जोर देते हुए सीडीओ ने निर्देशित किया कि सभी स्वागत द्वारों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए बैनर एवं फ्लैक्सी का डिजाइन समान रखा जाए। उन्होंने सजावट में प्लास्टिक के प्रयोग से बचते हुए केले के पत्ते, आम के पत्ते एवं प्राकृतिक फूलों के उपयोग के निर्देश दिए।

स्वागत द्वारों के निर्माण हेतु विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा ताकुला एवं कांडा रोड पर तोरण द्वार बनाए जाएंगे। पीएमजीएसवाई द्वारा कठायतबाड़ा क्षेत्र में गेट निर्माण की जिम्मेदारी निभाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग पुलिस थाना बागेश्वर के समीप स्वागत द्वार तैयार करेगा, जबकि दुग बाजार के प्रवेश द्वार का दायित्व पेयजल निगम को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त जल संस्थान एवं सिंचाई विभाग द्वारा नुमाइशखेत के मुख्य एवं प्रदर्शनी गेटों का निर्माण किया जाएगा।

मेले के दौरान नुमाइशखेत में विभिन्न विभागों द्वारा कुल 33 स्टॉल लगाए जाएंगे। सीडीओ ने निर्देश दिए कि प्रत्येक स्टॉल में ग्रीन मैटिंग, समान रंग के पर्दे, उपयुक्त फर्नीचर, दो बल्ब तथा एक चार्जिंग प्वाइंट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को समय रहते स्थलीय निरीक्षण कर सौंपे गए दायित्वों का गुणवत्तापूर्ण निर्वहन करने के निर्देश दिए।

बैठक में परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, डीडीओ संगीता आर्या, अधिशासी अभियंता संजय भारती, ईओ विनोद सिंह जीना सहित अन्य विभागीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

जनपद रुद्रप्रयाग में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी बचाव एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित ‘भूदेव’ मोबाइल एप के व्यापक उपयोग पर विशेष ज़ोर दिया है।

जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि भूदेव मोबाइल एप भूकंप आने से कुछ सेकंड पूर्व अलर्ट जारी करने में सक्षम है, जिससे नागरिक समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर जान-माल की संभावित क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से पूर्व चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाना आपदा प्रबंधन की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जिससे आपदा के समय त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी।

जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद के सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यदायी संस्थाओं को अपने-अपने कार्यालयों में भूदेव मोबाइल एप डाउनलोड करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही भूकंप एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आमजनमानस को एप के उपयोग के बारे में जानकारी दें तथा अधिक से अधिक लोगों को इसे डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी रुद्रप्रयाग नंदन सिंह रजवार ने बताया कि भूदेव मोबाइल एप में भूकंपीय गतिविधियों से संबंधित दैनिक जानकारी, जियो-रेफरेंस्ड लोकेशन के साथ इंटरेक्टिव मैप, तथा आपात स्थिति में एसओएस फीचर के माध्यम से लाइव लोकेशन साझा करने जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी फीचर्स आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भूदेव मोबाइल एप को अवश्य डाउनलोड करें तथा आपदा के समय जारी होने वाले अलर्ट एवं दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सके।

टिहरी/दिनांक 19 दिसम्बर 2025: आज शुक्रवार, 19 दिसम्बर 2025 को विकासखंड भिलंगना के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सुनार गांव में रोजगार एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी तथा विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष चमियाला गोविंद सिंह राणा रहे।

सुनारगांव को गोद लेने वाले प्रवासी उत्तराखंडी एवं रतूड़ी फाउंडेशन के संस्थापक देव रतूड़ी के प्रयासों के माध्यम से इस शिविर के आयोजन में कुल 13 विभागों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिनमें उद्योग, समाज कल्याण, पशुपालन, उद्यान, सहकारिता, सेवायोजन, कृषि, जन आधार केंद्र, खाद्य एवं आपूर्ति, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग शामिल रहे।

कार्यक्रम के दौरान 30 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए। विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई तथा विभागों से संबंधित समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। शिविर में समाज कल्याण विभाग में सर्वाधिक पंजीकरण दर्ज किए गए।

शिविर में उपस्थित लगभग 250 लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

देहरादून : जिले में 20 से 28 दिसंबर 2025 तक रेंजर्स ग्राउंड में सहकारिता मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा। मेला प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से रात्रि 09 बजे तक आमजन के लिए खुला रहेगा। इस मेले की थीम “सहकारिता से शहरी ग्रामीण एकता” निर्धारित की गई है। मेले को लेकर रेंजर्स ग्राउंड में तैयारियां पूरी हो गई है।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने मेले के सफल आयोजन के लिए जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा विभिन्न विभागों को उनके दायित्व सौंपे गए हैं, ताकि मेला सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से आयोजित किया जा सके।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा राज्य के सभी जनपदों में थीम आधारित सहकारिता मेलों के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इन मेलों का उद्देश्य सहकारिता की मूल भावना को स्थानीय स्तर पर साकार करना, राज्य की अर्थव्यवस्था में सहकारिता विभाग के योगदान को रेखांकित करना तथा सहकारिता से जुड़े सभी संस्थानों को एक साझा मंच प्रदान करना है।

सहकारिता मेले में विभिन्न विभागों, सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय उत्पादों के आकर्षक एवं विशिष्ट स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में जनपद की सभी स्थानीय सहकारी समितियों, संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, किसानों एवं काश्तकारों को प्रतिभाग के लिए आमंत्रित किया गया है।

मेले के दौरान प्रत्येक दिवस विषय विशेषज्ञों द्वारा पैनल चर्चाएं, तकनीकी सत्र, निर्यात परामर्श, उत्पाद पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग, प्रशिक्षण सत्र, युवा उद्यमिता संवाद, स्टार्टअप एवं तकनीकी समाधान, किसान गोष्ठी, श्वेत क्रांति एवं दुग्ध क्रांति, डिजिटल साक्षरता, फूड स्टॉल, ई-कॉमर्स, वित्तीय समावेशन तथा महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगिता, मनोरंजन, झूले एवं मेले में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को दर्शाते रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जो आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे।

सहकारिता मेला न केवल सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देगा, बल्कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समन्वय को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रुद्रप्रयाग: जनपद के रामपुर (न्यालसू) निवासी 55 वर्षीय मंगल सिंह चौहान पर आज भालू द्वारा हमला किए जाने की सूचना प्राप्त होते ही जिला प्रशासन ने त्वरित एवं संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की।

घटना की जानकारी मिलते ही घायल व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फाटा में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया। घायल की स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र श्रीनगर रेफर किया गया है। प्रशासन द्वारा घायल को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल शुक्ला को निर्देशित किया कि वन विभाग, पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया जाए तथा क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में एसडीएम ऊखीमठ अनिल शुक्ला, पुलिस एवं वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वन विभाग द्वारा क्षेत्र में वन्यजीव की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है तथा संभावित खतरे को देखते हुए कल क्षेत्र में पिंजरा लगाए जाने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

इसके अतिरिक्त एसडीएम ऊखीमठ एवं वन विभाग की टीम द्वारा घायल व्यक्ति के परिजनों के आवास पर जाकर उनसे भेंट की गई। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता प्रदान करने तथा घायल को समुचित उपचार एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रवासियों से भी अपील की गई है कि वे सतर्क रहें, विशेषकर सुबह एवं सायं के समय अकेले वन क्षेत्रों की ओर न जाएं तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

जिला प्रशासन मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए पूर्णतः सजग है और जनसुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाए जा रहे हैं।

रुद्रप्रयाग: जनपद के रामपुर (न्यालसू) निवासी 55 वर्षीय मंगल सिंह चौहान पर आज भालू द्वारा हमला किए जाने की सूचना प्राप्त होते ही जिला प्रशासन ने त्वरित एवं संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की।

घटना की जानकारी मिलते ही घायल व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फाटा में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया। घायल की स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र श्रीनगर रेफर किया गया है। प्रशासन द्वारा घायल को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल शुक्ला को निर्देशित किया कि वन विभाग, पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया जाए तथा क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में एसडीएम ऊखीमठ अनिल शुक्ला, पुलिस एवं वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वन विभाग द्वारा क्षेत्र में वन्यजीव की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है तथा संभावित खतरे को देखते हुए कल क्षेत्र में पिंजरा लगाए जाने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

इसके अतिरिक्त एसडीएम ऊखीमठ एवं वन विभाग की टीम द्वारा घायल व्यक्ति के परिजनों के आवास पर जाकर उनसे भेंट की गई। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता प्रदान करने तथा घायल को समुचित उपचार एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रवासियों से भी अपील की गई है कि वे सतर्क रहें, विशेषकर सुबह एवं सायं के समय अकेले वन क्षेत्रों की ओर न जाएं तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

जिला प्रशासन मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए पूर्णतः सजग है और जनसुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए तय लक्ष्य समय पर पूरे किये जाएं

संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी एवं जिलाधिकारियों द्वारा जनपदों में इसकी नियमित निगरानी की जाए। कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एआई आधारित तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। निबंधन एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी कार्यों का डिजिटाइजेशन किया जाए। सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का जिलाधिकारियों एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए। रजिस्ट्री के दौरान संपति का उचित मूल्य दर्ज हो इसकी जाँच के लिए संपतियों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जा जाए।

प्रदेश से बाहर के वाहनों से ग्रीन सेस लेने की कार्यवाही में लेटलतीफी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने परिवहन विभाग को ग्रीन सेस की वसूली जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए राज्य के हित में वन संपदा का सही उपयोग किया जाए। तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन तथा जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ठोस योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए राजस्व में बढोतरी करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “इस दशक को उत्तराखंड का दशक” बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए संसाधन वृद्धि को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष श्रेणी के राज्यों में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही, खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को ₹200 करोड़ की केंद्रीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, जो राज्य के सही दिशा में बढ़ने का परिचायक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹24,015 करोड़ का कर राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 62 प्रतिशत से अधिक प्राप्ति हो चुकी है। उन्होंने संबंधित विभागों से आगामी अवधि में लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए समन्वित और सक्रिय प्रयास किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दीर्घकालिक आर्थिक सुदृढ़ता के लिए पूंजीगत निवेश पर विशेष बल दे रही है। पूंजीगत व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और उत्तरदायी बनाने के लिए नीति सुधार, नवाचार तथा नई तकनीकों पर निरंतर ध्यान दिया जाना जरूरी है। पारदर्शिता, जवाबदेह और जनहित में ठोस परिणाम देने वाला प्रशासन हमारा उद्देश्य है। जिसके लिए सभी अधिकारियों को कड़े वित्तीय अनुशासन, बेहतर प्रबंधन और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य में जुटे रहना होगा।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु, एल. फैनई, सचिव दिलीप जावलकर, युगल किशोर पंत, सी. रविशंकर, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. रंजन कुमार मिश्रा अपर सचिव अहमद इकबाल, श्रीमती सोनिका, हिमांशु खुराना, श्रीमती अनुराधा पाल, डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, मनमोहन मैनाली, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए तय लक्ष्य समय पर पूरे किये जाएं

संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी एवं जिलाधिकारियों द्वारा जनपदों में इसकी नियमित निगरानी की जाए। कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एआई आधारित तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। निबंधन एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी कार्यों का डिजिटाइजेशन किया जाए। सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का जिलाधिकारियों एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए। रजिस्ट्री के दौरान संपति का उचित मूल्य दर्ज हो इसकी जाँच के लिए संपतियों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जा जाए।

प्रदेश से बाहर के वाहनों से ग्रीन सेस लेने की कार्यवाही में लेटलतीफी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने परिवहन विभाग को ग्रीन सेस की वसूली जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए राज्य के हित में वन संपदा का सही उपयोग किया जाए। तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन तथा जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ठोस योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए राजस्व में बढोतरी करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “इस दशक को उत्तराखंड का दशक” बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए संसाधन वृद्धि को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष श्रेणी के राज्यों में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही, खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को ₹200 करोड़ की केंद्रीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, जो राज्य के सही दिशा में बढ़ने का परिचायक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹24,015 करोड़ का कर राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 62 प्रतिशत से अधिक प्राप्ति हो चुकी है। उन्होंने संबंधित विभागों से आगामी अवधि में लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए समन्वित और सक्रिय प्रयास किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दीर्घकालिक आर्थिक सुदृढ़ता के लिए पूंजीगत निवेश पर विशेष बल दे रही है। पूंजीगत व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और उत्तरदायी बनाने के लिए नीति सुधार, नवाचार तथा नई तकनीकों पर निरंतर ध्यान दिया जाना जरूरी है। पारदर्शिता, जवाबदेह और जनहित में ठोस परिणाम देने वाला प्रशासन हमारा उद्देश्य है। जिसके लिए सभी अधिकारियों को कड़े वित्तीय अनुशासन, बेहतर प्रबंधन और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य में जुटे रहना होगा।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु, एल. फैनई, सचिव दिलीप जावलकर, युगल किशोर पंत, सी. रविशंकर, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. रंजन कुमार मिश्रा अपर सचिव अहमद इकबाल, श्रीमती सोनिका, हिमांशु खुराना, श्रीमती अनुराधा पाल, डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, मनमोहन मैनाली, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

देहरादून: जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार, प्रशासन गांव की ओर अभियान का बुधवार को सूदूरवर्ती न्याय पंचायत क्वांसी से शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत आगमी 45 दिनों तक जिले की सभी न्याय पंचायतो में बहुउदेशीय शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं से शतप्रतिशत आच्छादित किया जाएगा।

‘प्रशासन गांव की ओर` अभियान के तहत बुधवार को विकासखंड चकराता के दूरस्थ ग्राम क्वासी इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित प्रथम बहुउदेशीय शिविर में मा. जनजातीय मंत्री गीता राम गौढ एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थित में जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ जनता की समस्याएं सुनी।

शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र से जुड़ी 109 समस्याएं डीएम के समक्ष रखी। डीएम ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री का संकल्प है कि प्रत्येक नागरिक तक सरकार की योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पहुँचे तथा कोई भी व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। शिविर में 658 से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दिव्यांग एवं अन्य प्रमाण पत्र मौके पर निर्गत करने के साथ लोगों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। डीएम ने शिविर में लगे स्टॉलों का निरीक्षण भी किया।

जिलाधिकारी ने सभी समस्याएं और शिकायतें सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर समय पर उनका निस्तारण किया जाए। किसी भी स्तर पर कोई भी शिकायत अनावश्यक लंबित न रहे। डीएम ने आश्वासन दिया कि जनता से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई जारी रहेगी।

शिविर में जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के तीन लाभार्थियों यथा जीवन सिंह, महावीर सिंह व अर्जुन सिंह को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर पावर वीडर प्रदान किए। समाज कल्याण के अंतर्गत राष्टीय वयोश्री योजना के अंतर्गत पीएम दिव्यांग केंद्र की तरफ से 50 बुजुर्गो को निःशुल्क 250 सहायक उपकरण वितरित किए। साध ही 15 लाभार्थियों को किशोरी व वेबी किट प्रदान किए।

शिविर में ग्राम क्वासी, बिजनू, सीडी, बरकोटी, जोगियो, थणता, सणौं, बैरावा, खाटूवा, खारसी आदि गांवों के ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, विद्युत, प्रतिकर भुगतान, आर्थिक सहायता, मुआवजा आदि से जुड़ी समस्याएं रखी।

शिविर में पहुंची असहाय 90 वर्षीय दिव्यांग महिला रामू देवी का आधार कार्ड न बनने की समस्या पर डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि बुजुर्ग महिला को आधार सेंटर तक आने जाने की व्यवस्था के साथ आधार कार्ड बनाकर दिव्यांग पेंशन लगाने के निर्देश दिए।

ग्राम पंचायत कांडी में लोनिवि की सडक के मलबे से सिंचाई नहर वाधित होने पर कृषि फसलों को हो रहे नुकसान की शिकायत पर डीएम ने लोनिवि को 15 दिनों के भीतर मलवा हटाकर नहर को सुचारु करने के निर्देश दिए। वही सैनांड निवासी कुंवर सिंह ने खटकोडा नहर के मलबे से उनके खेत दबने की शिकायत की। इस एक्शन सिंचाई को 15 दिनों के भीतर प्रभावित काश्तकार के खेत से मलबा साफ कराने के निर्देश दिए।

राजौड निवासी जीत सिंह नेगी ने डीएम को बताया कि वर्ष 1999 की एक सडक दुर्घटना में उनका पैर खराब हो गया था। पैर के उपचार के लिए आर्थिक सहायता मांगने पर डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिए कि पीडित व्यक्ति को जिला चिकित्सालय में भर्ती करते हुए निःशुल्क उपचार एवं जांच की सुविधा प्रदान की जाए।

ग्राम भटाड के समस्त निवासियों ने शिकायत करते हुए बताया कि सरूमा खंड एवं सिलवा खंड में बिना नहर निर्माण किए ही क्रमशः 7.50लाख व 6.50लाख का भुगतान किया गया है। गंभीर वित्तीय अनियमित को देखते हुए डीएम ने एसडीएम चकराता, ईई लोनिवि की संयुक्त टीम गठित करते हुए 31 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट
तलब की है। फरियादी दौलत सिंह ने सडक निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर न मिलने की शिकायत रखी। इस पर लोनिवि को तत्काल प्रभावित काश्तकार की भूमि का मुआवजा वितरण करने के निर्देश दिए।

चकराता के यशपाल सिंह रावत ने बताया कि असलाड, अठगांव खत एवं बिसलाड खत क्षेत्र गंगा सवा गदेरे से आपस में विभाजित है। बरसात के मौसम मे गदेरा अत्यधिक उफान पर आने से बच्चों को कई किलोमीटर घूमकर स्कूल आना-जाना पडता है। क्षेत्र वासियों द्वारा मात्र 10 से 15 मीटर पैदल पुलिया की मांग विगत 14 वर्षो से की जा रही है लेकिन समस्या जस की तस बनी है। इस पर डीएम ने मौके पर ही पैदल पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए एक्शन लोनिवि को वित्तीय वर्ष 2026-27 जिला प्लान में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शिविर में जिलाधिकारी ने बारी बारी से सबकी समस्या और शिकायतों को सुना और अधिकांश शिकायतों का आन द स्पाट ही समाधान किया।

शिविर में लगे आयुर्वेदिक एवं यूनानी स्टॉल पर 87, एलोपैथिक चिकित्सकों ने 481 तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों ने 90 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा वितरण और 06 दिव्यांग प्रमाण पत्र, 12 आयुष्मान व 06 यूडीआईडी कार्ड बनाए गए। पशुपालन ने 121 पशुपालकों को पशु बीमारी की रोकथाम हेतु निःशुल्क दवा वितरित की गयी। कृषि विभाग ने 78 एवं उद्यान विभाग ने 112 किसानों को कृषि यंत्र, बीज, उपकरण व कीटनाशक दवाइयां वितरित की। मत्स्य पालन 88 काश्तकारों ने तालाब निर्माण हेतु आवेदन किया। डेयरी 56, सहकारिता 20, विद्युत 09, महिला कल्याण के स्टाल पर 16 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। राजस्व विभाग के स्टाल पर 170 हिस्सा प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु 11, आय का एक आवेदन का निस्तारण किया गया। समाज कल्याण द्वारा वृद्वावस्था, विधवा, दिव्यांग, परित्यक्ता आदि 32 पेंशन से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण के साथ वयोश्री योजना के 50 लाभार्थियों को 250 सहायक उपकरण वितरित किए। जिला पूर्ती विभाग ने 33 राशन कार्ड धारको की ई-केवाईसी और 03 राशन कार्ड में नई यूनिट का सुधारीकरण किया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा 42 परिवार रजिस्टर की नकल, 06 परिवार रजिस्टर संशोधन, 67 खुली बैठक संबधी आवेदनों का निस्तारण किया गया। सैनिक कल्याण स्टाल पर पेंशन व कैंटीन कार्ड संबधी 03 समस्या का समाधान किया गया। शिविर में 40 लोगों के आधार कार्ड अपडेशन और 08 नए आधार कार्ड भी बनाए गए। उरेडा ने 35, लीड बैंक ने 9, एनआरएलएम 15 व उद्योग ने 11 सेवाओं की जानकारी दी। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी।

शिविर में मा.जनजातीय मंत्री गीता राम गौढ, जिला अध्यक्ष मीता सिंह, उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रधान संगठन अध्यक्ष आनंद सिंह, अन्य जन प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, एसडीएम प्रेम लाल, एसीएमओ डा. दिनेश चौहान, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, डीपीओ जितेन्द्र कुमार, समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, डीएसओ केके अग्रवाल,
आदि मौजूद थे।